प्रहरी स्रोतका अनुसार लामिछानेले चाहिँ आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक हुँदा कतिपय अवस्थामा अत्यावश्यक कामका लागि रित्तो चेक काटेर घर्रामा छाड्ने गरेको जिकिर गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ड्रयरमा राखेका बेला अरु कसैले त्यो चेकमा नाम लेखेर पठाएको हुन सक्छ ।’

‘अझै पनि उहाँले सहकारीसँग ऋण लिएको र त्यसको कारोबारमा आफ्नो संलग्नता रहेको स्वीकार्नुभएको छैन, तर हामीले उहाँ संलग्न रहेको पुष्टि हुने धेरै आधार भेटिसकेका छौं,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘आफ्नै हातले हस्ताक्षर गरेको चेकबाट भएको भुक्तानीमा समेत उहाँले अरुले छलछाम गरेको र झुक्यानमा पारेको हुनसक्ने भनेर बयान दिनुभएको छ ।’

रुपन्देहीमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा सरकारी वकिलहरुको रोहबरमा बयान भएको थियो, जहाँ लामिछानेलाई उनले काटेको चेकबारे सोधिएको थियो । त्यसमा पनि उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा रकम ल्याउने विषयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अध्यक्ष जिबी राईकै भएको बताएका छन् ।

उनले सुप्रिम सहकारीसँग कुनै कारोबारमा आफू संलग्न नभएको र आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरेका छन् ।

‘सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भएका कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापमा मेरो संलग्नता छैन र मेरो जानकारीमा पनि छैन’ लामिछानेले संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई समेत बयानमा भनेका थिए, ‘म लगायत धेरै व्यक्तिहरुको नाममा नक्कली खाता बनाई कारोबार गरेको अनुसन्धानले नै प्रमाणित गरेको देखिएको हुँदा उक्त कार्य गर्ने व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । म संलग्न नभएको विषयमा मैले जिम्मेवारी कसरी लिने ?’

सुप्रिम सहकारीबाट विभिन्न व्यक्तिको नाममा ६४ करोड २९ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । त्यसमध्ये रवि लामिछानेको नाममा २ करोड ऋण प्रवाह भएको थियो, जसलाई लामिछानेले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । सुप्रिमबाट गोर्खा मिडिया प्रा.लि.मा करिब साढे ६ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ ।

लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लागिरहेका बेला माओवादी-एमाले-रास्वपा गठबन्धनको सरकारमा उनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका थिए । तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यो मामलालाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनायो र संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै संसदमा अवरोध जारी राख्यो ।

लामो रस्साकस्सीपछि सहकारी समस्याबारे जाँच गर्न संसदीय समिति गठन गर्न दलहरु तयार भए । त्यसक्रममा एमाले सांसद् सूर्य थापा नेतृत्वको समितिले लामिछानेलाई सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम अपचनमा दोषी ठहर गरेको थियो । त्यसक्रममा उनका तत्कालीन साझेदार प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनिएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपालगञ्जको समानता सहकारी (कुमार रम्तेल सचिव रहेको) बाट २२ करोड ४६ लाख ३० हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको उल्लेख छ । बाँकी रकम विभिन्न व्यक्तिको नाममा ऋण लिएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको भेटिएको थियो ।

संसदीय समितिका संयोजक एमाले सांसद् सूर्य थापा आफूहरुले जाँच गर्दासम्म लामिछानेले सहकारीमा काटेको चेक नभेटिएको बताउँछन् । ‘अहिले उहाँले नै काटेको चेक भेटियो भन्ने मैले पनि सुनेको छु, यदी त्यसो हो भने सहकारीबाट गोर्खा मिडियाले लिएको कुनै ऋण र लगानीबारे आफूलाई थाह नभएको भन्ने उहाँको दाबी स्वतः खण्डित हुन्छ’, थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।

थापा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरीले पूर्वडीआईजी जोशीलाई ६ असोजमा पक्राउ गरेको थियो भने लामिछानेलाई २ कात्तिकमा बनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले उनीहरुमाथि गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम गएको पाँच वटै सहकारीमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

संगठित सहकारी ठगीको कसुरमा मात्र भए लामिछाने लगायतको अनुसन्धान प्रतिवेदन यतिबेला प्रहरीले सरकारी वकिल कहाँ बुझाइसक्नु पर्थ्यो । तर, अहिले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनविपरीतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेकाले प्रहरीले ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीका एसपी श्यामबाबु ओलियाले बताए ।

ओलियाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अनुसन्धान अझै पूरा भइनसकेकाले थप हिरासत राख्नलाई अनुमति माग्दै आइतबार अदालत उपस्थित गराएका छौं।’ अदालतले लामिछानेलाई १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ ।

एसपी ओलिया र कास्की प्रहरीका डीएसपी वसन्त शर्माले भने लामिछानेको चेकबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।